ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI), ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ-1ਏ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ” ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪਰੈਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਛਿੱਬਰ ਰਾਹੀਂ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ—ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ—ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ “ਸਟੇਜ-I” ਜੰਗਲਾਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ “ਸਟੇਜ-II” ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 17.57 ਹੈਕਟੇਅਰ (43.416 ਏਕੜ) ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 6-ਲੇਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ/ਐਕਸੈਸ-ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਪੁਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ—ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 19.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਹਿੱਸੇ, ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ, ਸੈਕਟਰ-1ਏ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ—ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦੇ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-1ਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 1,000 ਰੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ “ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ” (ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ) ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਚਾਈ 5.5–6 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ (8–15 ਮੀਟਰ) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗ੍ਰੀਨ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਲਗਪਗ 124 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਪਗ 14,000 ਰੁੱਖ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਗ ਪੰਜ ਫੇਅਰਵੇਅ (fairways) ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਧਾਰਾ 21, 48A ਅਤੇ 51A(g) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ “ਸਾਫ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ” ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ… ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ… ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਸਟ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ—ਜੋ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਹੈ—ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ecosystems) ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: “ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 3.65 ਫੀਸਦੀ ਹੈ—ਜੋ ਕਿ 21.71 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ “ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਿਛਾਖੜੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਤਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
