ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜ, ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2006 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀਆ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
