Advocates Strike: ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲੀਸ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. (ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਕੀਲ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਨਿੰਦਰ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।”
