1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੈਨਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਵਾਰ ਇੰਜਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏ.ਐੱਫ.ਟੀ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 21 ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ (Hypermetropic Astigmatism) ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਕਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਟ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਕਤ ਸੱਟ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ-ਧਿਰਾਂ (ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ (Recurring cause of action) ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (Limitations period) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਜੰਗੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
