ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਚੰਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰੱਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਤਭੇਦ ਦੇਖੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨ।
