ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਯੂ.) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 2,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰਾਤ 1:45 ਵਜੇ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
