ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ “ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ” ਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ—ਇੱਕ (ਜਿਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਇਆਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
