ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2,507 ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 1,852 ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਾਫਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ’ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
