ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ (ਖਰਚਾ ਵਾਪਸੀ) ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ (non-empaneled) ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ 3.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ 2.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰਥਾ’ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ’ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ “ਗੈਰ-ਗੱਲਬਾਤਯੋਗ” (nonnegotiable) ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: “ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ”; “ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦੇਖੇਗਾ”; ਅਤੇ “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੈਸ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰ ਚਾਰਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ “ਜੇਕਰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ,” ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
