ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਕਸਨ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲਕਸਨ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਲਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਲਕਸਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕਟੌਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਉਚਿਤ ਕਦਮ” ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਰੋਬਲੌਕਸ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਟ ਜੀ ਪੀ ਟੀ, ਜੇਮਿਨੀ ਅਤੇ ਕੋਪਾਇਲਟ ਵਰਗੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ ਆਈ) ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਲੀਏ (ਰੈਵੇਨਿਊ) ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
