ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਜਵੈਲਰਜ਼) ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 14 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵੈਲਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਵੈਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ “ਧੋਖਾਧੜੀ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਛੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 14 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਟੀ-ਕੋਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
