ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਂਡੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹਿਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 149 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਪਗ 2,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 273 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
