ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ -ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਾਂਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 50% ਮੰਨਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ, ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਮਲੋਟ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਣ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਮਲੋਟ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ਨੁਮਾ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਾਂਦ ਦਾ 50% ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
