ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ (absent), ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਐਂਟਰੀ (duplicate) ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬੀ ਡੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈ ਸੀ ਆਈ ਨੈੱਟ (ECINET) ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ (BLA) ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਟਸਐਪ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟਰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ (EPIC) ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ:
ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਜਾਂ ਈ ਆਰ ਓ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਈ-ਸਾਈਨ (e-sign) ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਫਾਰਮ 8’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਈ ਆਰ ਓ (ERO) ਜਾਂ ਬੀ ਐੱਲ ਓ (BLO) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮ 21(1) (1960) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
