ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://pwrda.org ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1500 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1500 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ।
