ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 1986, ਅਤੇ BNNS ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ “ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਸਾਰ” ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਗੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1986 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 4, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਦੰਡ ਉਪਬੰਧ “ਲਗਭਗ ਅਯੋਗ” ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
