ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ Colin Gonsalves ਅਤੇ NIA ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ NIA ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ NIA ਨੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
