Digital Arrest Scams: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ (Digital Arrest) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂ-ਮੋਟੂ (Suo Motu) ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸੀਜੀਆਈ (CJI) ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਗਈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਦਦਗਾਰ (Amicus Curiae) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਨ ਐੱਸ ਨੱਪੀਨਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ “ਸੁੰਨ” ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (Intermediaries) ਨੂੰ ਇੱਕ “ਕਿੱਲ-ਸਵਿੱਚ” (Kill-switch) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 78 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ “ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ” ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।
17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਠੱਗੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਰਾਹੀਂ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
