ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫ਼ਸਟ ਬੈਂਕ (IDFC First Bank) ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ (AU Small Finance Bank) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
CBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਐਫ.ਡੀ.) ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਚੂਨਾ:
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (222.03 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ (81.03 ਕਰੋੜ), ਹਰਿਆਣਾ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (54.29 ਕਰੋੜ), ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (54.20 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (54.05 ਕਰੋੜ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ—ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ, ਸਵਾਤੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ—ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘੜੇ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ CBI ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
