ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੌਕਸੋ) ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 (ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ, 2012 ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
