ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 14 ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਰਾ 18(1) ਅਨੁਸਾਰ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਧਾਰਾ 18 (2) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
