ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਫਾਰਮ 6’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਸੀਨੈੱਟ ਐਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1960 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ 6 ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ—ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ—ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਾਵਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਛੋਟਾਂ’ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ।
