ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉਬਰ, ਰੈਪਿਡੋ ਅਤੇ ਓਲਾ ਕੈਬਸ ਤੋਂ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦਿਤਿਆ ਸਹਿਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. (PIL) ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਬਰ ਇੰਡੀਆ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਰੋਪੇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਰੋਪੇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਪਿਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਓਲਾ ਕੈਬਸ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਪਰੇਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ “ਜਾਂਚ” ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਬਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਬਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਓ.ਐੱਸ. (SOS) ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈਸ 24×7 ‘ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿੱਜੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
