INDIA ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ SIR ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. (EVMs) ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. (SP) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ’ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸਰਕਾਰ” ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ INDIA ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ SIR ਅਤੇ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਮੁਖੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਮੁਖੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ’ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ; ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ… ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰസ്, ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. (SP), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (M), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐੱਮ.ਐੱਲ., ਆਈ.ਯੂ.ਐੱਮ.ਐੱਲ., ਕਾਂਗਰਸ (M), ਮਰੁਮਲਾਰਚੀ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕੜਗਮ, ਵਿਦੁਥਲਾਈ ਚਿਰੁਥੈਗਲ ਕਾਟਚੀ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਜੇਕਬ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੈਠਕ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ SIR (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਰ) ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। PTI
