ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (OSAP) ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 8,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਆਈਪੀ) ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਹਰ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕੋ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 6,001 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,136 (52 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕੋ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਯੌਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 6,070 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,460 (57 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਬੇਅ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 6,966 ਵਿੱਚੋਂ 1,736 (25 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕੋ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੂਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਭਰਤੀਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਓਸੈਪ (OSAP) ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਰਸ-ਵਰਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਸੈਪ (OSAP) ਯੋਗਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਕੇਪੀਐੱਮਜੀ (KPMG) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲੀਸ (OPP) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਸਾਰੇ 242 ਨਿੱਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਓਸੈਪ (OSAP) ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੱਤ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 385 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਓਸੈਪ (OSAP) ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ 35 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸੈਪ (OSAP) ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
