ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ “https://grcs.punjab.gov.in” ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
