ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2,275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਇਹ 2,125 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਇਹ ਭਾਅ 1,400 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੰਜ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ 1960ਵਿਆਂ ’ਚ ਝਾੜ 1,236 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 4,209 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ‘ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ’ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਰੱਖੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇਲੇ ਦਾ। ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲੀ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਆਣ ਪਈ। ਹਰੇਕ ਚੌਥਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਸੰਖੀਆ ਭਾਵ ਆਰਸੈਨਿਕ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅੰਸ਼ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਵੇਂ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ’ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਨਾ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
