ਜਿਵੇਂ ਹੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ (GDS) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਬਿਕਾ ਜੀ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2.75 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।”
ਕੀ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 2.75 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
