ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਇੱਕ ‘ਮਹਾਰੈਲੀ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲੀ ਚਾਹਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀਂ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
