ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਦੇ SIR ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ “ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ’ (ਤਰਕਹੀਣ ਅੰਤਰ) ਅਤੇ ‘ਅਨਮੈਪਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 80 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 250 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਸ਼ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕਹੀਣ ਅੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 250 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 80 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਜੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
