Punjab News: ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ(ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ) ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅੱਜ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਰਾਏ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਾਂਗਾ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL)—ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ—ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ: “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਬਾਲੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ… ਇਸ ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਮੈਂਡਮਸ” (ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ) ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
