ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਬਕਾਇਆ ਵੇਤਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਹੈ?
ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ (ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇੇ ਬੋਝ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਸੀਬੀਏ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। (ਏਜੰਸੀ)
