ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਮਪੁਰ/ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
