ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਤਿਵਾਦ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤਿਵਾਦ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ‘ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ’ (ਐੱਮਐੱਫਐੱਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣਾ, ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
