Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਮਦਿੱਤੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਿਰਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਪਰੈਲ-2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਉਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਉਪਰ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
