ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 4 (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਟ ਵੱਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਸਹਾਰੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਭੀੜ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਨੈੱਟਵਰਕ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਮੀਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ’ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਵਿਵੇਕ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
