ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਬੀ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ‘ਹਾਈ-ਰਿਸਕ’ (ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲ਼ੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵਾਰਾ ਅਗਸਤ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ 36 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ‘ਹਾਈ ਰਿਸਕ’ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
