ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਹਵਾ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ (ਕੇਂਦਰ) ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਉੱਥੇ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ, ਅਸੀਂ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਾਂਗੇ।”
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (AQI) ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 200 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (ਝੋਨਾ) ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।”
