ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 24 ਮਾਰਚ – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਸੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 13 ਹੋਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਵੈਸੀਲੀ ਨੇਬੇਨਜੀਆ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਲਿੰਡਾ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਝਾਂਗ ਜੂਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਤੇ ਸਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਕੋਲਸ ਡੇ ਰਿਵਾਇਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
