ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲ਼ਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੜੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਸਫੇ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ”ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੜੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 2% ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ) ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸਰ ਕਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ… ਇਹ ਕਦਮ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ…”
