ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਣਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋ ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਿੰਡਾ ਥਾਮਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ।’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਬਰਾਮਦ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇਸੌਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂੁਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
