ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: National Herald Case: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। NDTV ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ED ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (Money Laundring Case) ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ (75) ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਿਤ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ’ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ’ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏਜੇਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਮਾਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ” ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 90.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਏਜੇਐਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ’ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
