ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ` ਦੇਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ` ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ‘ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
