ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਰ ਅਕਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ (Mattewara Forest Issue )ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ: ‘ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ’
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।’
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਏ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਵਿਜ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਮੱਤੇਵਾੜ ਟੈਕਸਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਐੱਮ ਮਿੱਤਰ ਸਕੀਮ (PM-MITRA scheme) ਮਤਲਬ ਮੈਗਾ ਇੰਟੇਗਰਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਅਪੈਰਲ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
