ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Punjab News: ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Devinderpal Singh Bhullar) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302, 307 ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1993 ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਥਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 25 ਅਗੱਸਤ 2001 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
