ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (PGIMER), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGIMER) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਫੰਡ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
PGIMER ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 13 ਮਈ ਅਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
