Illegal Mining in Punjab in river: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ (Punjab News) ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal Mining) ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਲ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ *ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ, ਬੀਐਸਐਫ, ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਐਸਐਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
