ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੁਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਲਜਾਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮੁੜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
