ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
