ਸੰਮਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲਖਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਖਨਪੁਰ ‘ਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਠੂਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਟੀ.ਐਨ. ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਕਠੂਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਠੂਆ) ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕਠੂਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ)
